पर्यटन विस्तार के लिए सरकार ने घोषित की ये परियोजनाएँ, क्षेत्र में बढ़ेगा रोजगार, जानें पूरी डिटेल

कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान का असर कम से कम करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करने में लगी हुई है। कोविड-19 से देश के हर हिस्से को नुक्सान हुआ है। इसमें पर्यटन क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ठप पड़े व्यापार को वापस से खड़ा करने के लिए जहाँ एक तरफ होटल मालिकों को मेहनत करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन से जीविका चलाने वाले स्थानीय लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं पर काम करना शुरू किया है जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं।

1. अपनी धरोहर अपनी पहचान

इस परियोजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और निजी / सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / ट्रस्टों / गैर सरकारी संगठनों / व्यक्तियों आदि के साथ सहयोग से देश की हेरिटेज साइट और स्मारकों में आधुनिक सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। पर्यटन स्थलों को लोगों के लिए बढ़िया बनाने के लिए पर्यटन क्षमता को भी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। इस सरकारी योजना में हेरिटेज साइट और उनके आसपास के ढांचों को मजबूत किया जाना है। देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना और पर्यटन स्थलों के बारे में जागरूकता पैदा करना भी इस योजना में जोड़ा गया है।

2. 5 लाख पर्यटकों को फ्री टूरिस्ट वीज़ा

घोषणा के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शुरू होने के बाद, पहले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा जारी किए जाएंगे। इस निःशुल्क वीजा स्कीम में एक पर्यटक को केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा अवकाश के पर्यटकों के लिए सीमाओं को फिर से खोलने के बाद नि: शुल्क वीजा जारी किया जाएगा। ये योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, तक लागू रहेगी।

3. 11,000 मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटरों और पर्यटक गाइड को आर्थिक सहायता

केंद्र ने जून 29, 2021, 500,000 पर्यटकों के लिए मुफ्त वीजा के साथ साथ 11,000 मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटरों और पर्यटक गाइडों का समर्थन करने के लिए ऋण गारंटी योजना की घोषणा की है। ये वो लोग हैं जिनका कारोबार कोविड -19 महामारी के कारण बाधित हो गया है। व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए ट्रैवल फर्मों और पंजीकृत पर्यटक गाइडों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना से 11,000 लोगों को लाभ होगा, जिसमें 904 टूर ऑपरेटर और 10,700 टूरिस्ट गाइड शामिल हैं।

4. अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021

इसके अलावा, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना शुरू की है- अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021। इस योजना में, एक पर्यटक वाहन ऑपरेटर 'अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण' यानी परमिट आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है। ऐसे आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर, दस्तावेज जमा करने और शुल्क जमा करने के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। नियमों का नया सेट, जिसे "अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021" के रूप में जाना जाता है, को जीएसआर 166 (ई), दिनांक 10 मार्च 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। नए नियम 01 अप्रैल 2021 से लागू कर दिए गए हैं। सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे। ये प्रावधान देश के उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है जहाँ पर्यटन का एक सीमित मौसम है और उन ऑपरेटरों के लिए भी जिनकी वित्तीय क्षमता कम है।

5. स्वदेश दर्शन

इस योजना की परिकल्पना सरकार की अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि के साथ तालमेल बिठाने के लिए की गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन के महत्व के बारे में स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के एक प्रमुख स्त्रोत के रूप में स्थापित करने पर भी काम किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत पहचान किए गए क्षेत्रों में कमाई के साधन उत्पन्न करना, देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना जैसी चीजें भी शामिल हैं।

6. फिल्म टूरिज्म पर ज़ोर

जब कोई दर्शक फिल्म देखने के बाद किसी जगह पर जाने के लिए प्रेरित होता है, उसको फिल्म टूरिज्म कहा जाता है। ये जनता के बीच उन जगहों के लिए दिलचस्पी बढ़ाता है जो फिल्मों में होने के कारण लोकप्रिय हो गए हैं। 8 नवंबर, 2021 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई संगोष्ठी में फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने पर खास विचार किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ आयोजित की गई इस संगोष्ठी में फिल्मों की शूटिंग के लिए खासतौर से देश के भीतर स्थित जगहों के चुनाव पर जोर डाला गया है। ये भी कहा गया कि हर राज्य सरकार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक फिल्म प्रमोशन ऑफिस बनाने पर भी विचार करना चाहिए जिससे फिल्मों की शूटिंग समय से पूरी की जा सके।

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