भारत की वो जगहें जहाँ टूरिस्ट एंट्री पर लगाम लगाना है ज़रूरी!

३ इडियट्स फ़िल्म देखने के बाद से लद्दाख में हर वर्ष सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है । इन पर्यटकों के साथ आया है कचरे का एक बड़ा ढ़ेर जिसे लेह शहर के प्रवेश पर देखा जा सकता है। भौगोलिक रूप से ऊँचाई पर स्थित जगहों पर कचरे से निपटना आसान नहीं है, और लेह में कोई रीसाइक्लिंग प्लांट तक नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि एक लद्दाख में गर्मी के मौसम में हर हफ़्ते एक पूर्व निर्धारित संख्या कि लोगों को ही प्रवेश दिया जाए। इसके अलावा निर्धाधित सीमा से ज़्यादा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर ग्रीन टैक्स भी लागू कर देना चाहिए।

कई दशकों से भारतीयों के सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन का रुतबा रखना वाला शिमला शहर अब जनसंख्या विस्फोट और पानी की कमी की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ की उन्नीसवीं सदी की संकरी सड़कें इक्कीसवीं सदी में वीकेंड पर अपनी कार चला कर आने वाले सैकड़ों लोगों के लिए नहीं बनी थीं। समय आ गया है कि शिमला ग़ैर-हिमाचली गाड़ियों के प्रवेश पर उचित नियमों को लागू करे और पर्यटकों के शहर में प्रवेश के पहले होटलों की एडवांस बुकिंग का प्रावधान बनाए।

मनाली दो तरह के सैलानियों से भरा रहता है – एक वो जो मनाली घूमने आए हों और दूसरे जो मनाली से आगे लद्दाख या स्पीति की ओर जा रहे हों। एक वैकल्पिक गढ़ बनाया जा सकता हैं जहाँ मनाली से आगे जाने वाले लोग रुक सकें ताकि मनाली को भीड़ की स्थिति से मुक्त किया जा सके। साथ ही मनाली के सारे एक्टिविटी-बेस्ड छुट्टियों को सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए ताकि पर्यटकों के आवागमन पर नज़र रखी जा सके।

एक ख़ूबसूरत शहर को शोर भरे बाजार में तब्दील होते देखना बहुत दुखदायी है। नैनीताल की ये समस्या अख़बारों में सुर्ख़ियाँ ना बटोर रही हो पर यह शहर वीकेंड पर आने वाले सैलानियों और उनकी गाड़ियों से भर गया है। अगर सैलानियों की संख्या पर पाबन्दी राखी जाए तो सभी इस शहर की खूबसूरती का ज़्यादा आनंद ले पाएँगे।

भारत का एडवेंचर कैपिटल गर्मी के मौसम में युवा लोगों की भरी संख्या से जूझता है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कई प्रतिबन्ध लगाए हैं जिनसे सैलानियों की संख्या पर थोड़ा नियंत्रण हुआ है। पर आवश्यकता है कि गंगा नदी के आस-पास गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोकथाम लगाई जाए।

जी हाँ, स्पीति इस वक़्त भीड़ या गंदगी से भरा नहीं है। पर पिछले कुछ वर्षों से लद्दाख जाने वाली जनता इस ओर रुख कर रही है और स्थिति को बदलने और बदतर होने में देर नहीं लगेगी। इससे पहले की देर हो जाए, सरकार को स्पीति में लोगों के आवाजाही की संख्या पर नियंत्रण कास देना चाहिए।

कुछ राज्य हैं जो अपनी धरोहर बचाए रखने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं और उनके इन कदमों की तारीफ करना तो ज़रूरी है ही, साथ ही इनसे सीख लेना भी अहम है।

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम – इन पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट का प्रावधान है । इसका कारण राजनैतिक होने के अलावा पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है।

लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ संवेदनशील हिस्सों को अच्छी तरह से संरक्षित करने के लिए यहाँ पर पर्यटकों के आगमन पर निगरानी रखी जाती है।

किसी जगह जाने से पर्यटकों को रोक देना सुनने में कठोर लग सकता है, पर ऐसे कई वैकल्पिक स्थान हैं जहाँ इन लोकप्रिय स्थानों की बजाय जाया सकता है। इन स्थानों पर जाने से न सिर्फ़ दूसरी जगहों को पर्यटन के दबाव से राहत मिलेगी बल्कि नई जगहों को भी पर्यटन का फ़ायदा मिलेगा।

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